आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को बजेटमा मदिरामा कर उल्लेख्य रूपमा वृद्धि

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को बजेटमार्फत मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ। बजेट अनुसार आयात गरिने मदिरामा भन्सार शुल्क कडाइका साथ वृद्धि गरिएको छ, जसले बजारमा मदिराको मूल्य प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार ५ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको बियर र १२ देखि १७ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको वाइनमा ८० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइएको छ। त्यस्तै ह्विस्की, ब्रान्डी, जिन र भोड्काजस्ता मदिराजन्य पेय पदार्थमा १०० प्रतिशत भन्सार शुल्क निर्धारण गरिएको छ। यसका साथै स्वदेशी मदिरामा लाग्ने अन्तःशुल्क कर समेत बढाइएको छ र मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा लागू हुने स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यी कर वृद्धिको उद्देश्य मदिरा सेवनबाट हुने स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्नुका साथै सरकारी राजस्व वृद्धि गर्नु हो। सरकारले मदिरासँग सम्बन्धित रोग तथा स्वास्थ्य खर्च बढ्दै गएको सन्दर्भमा यस्तो कर नीति आवश्यक भएको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि मदिरा उपभोग नियन्त्रणका लागि कर वृद्धिलाई प्रभावकारी उपायको रूपमा सिफारिस गर्दै आएका छन्। तर मदिरा उद्योग र आयातकर्ताहरूले अत्यधिक कर वृद्धिले अवैध तस्करी बढ्न सक्ने, बिक्री घट्ने र व्यवसायमा दबाब पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। होटल तथा पर्यटन क्षेत्रले पनि यस नीतिको प्रभाव नजिकबाट नियालिरहेको छ। यो कर व्यवस्था नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै लागू हुनेछ र विशेषगरी आयातित मदिराको बजार मूल्यमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अनुमान गरिएको छ। स्रोत (NP): काठमाडौँ पोस्ट – २०२५/२६ बजेटमा मदिरा र सुर्तीमा कर वृद्धि https://kathmandupost.com/money/2025/05/30/budget-2025-26-introduces-sweeping-tax-incentives-for-tech-exports-startups-and-green-hydrogen-firms-while-raising-duties-on-alcohol-tobacco-and-luxury-goods