Domestic Liquor Producers Sound Alarm as Customs Duty Cuts Threaten Local Industry

केही महिनादेखि बोर्डरूमदेखि सञ्चार माध्यमसम्ममा नेपाल मदिरा कर संरचनामा खतरनाक एक मोडबदलको आवाज सुनिन्छ। २०८२/८३ को बजेटमा, सरकारले आयातित मदिरा, बियर र तम्बाकूमा कर वृद्धि गरे, तर मदिरा उत्पादनमा प्रयोग हुने केही कच्चा पदार्थमा भन्सार शुल्क कटौती गरे, जुन निकायहरू बिचले फर्कनुपर्ने खेलतालुता आयात पक्षलाई धेरै अनुकूल पार्ने चेतावनी उद्योगले दिएका छन्। New Business Age +3 Rising Nepal Daily +3 myRepublica +3 घरेलु उत्पादकहरू आगोमा झरेका छन्। शारदा ग्रुपका निर्देशक गौर्व शारदाले सरकारले यी परिवर्तन अघि व्यापक आर्थिक प्रभाव विश्लेषण नगरी कार्यन्वयन गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले चेतावनी दिएका छन् कि परिणाम स्वरूप वाइन र बियरको खुद्रा मूल्य दुइ गुणा हुन सक्नेछ — उपभोक्ता कालो बजार वा सीमापारी तस्करीतर्फ धकेलिनेछन् — र स्थानीय ब्रान्डहरू जो सीमित मार्जिनमा सञ्चालन गर्छन्, मूल्य झट्कापछि दम तोड्नेछन्। myRepublica +1 काठमाडौं मदिरा व्यवसाय संघ (LAK) ले औपचारिक रूपमा शुल्क कटौती फिर्ता गर्न माग गरेको छ, र उक्त समायोजनलाई “उद्योग अस्थिर बनाउने” बताइरहेको छ। उनीहरूको विकल्प प्रस्तावमा १२–२४ महिनासम्मको संक्रमणकालीन अवधिसँगै आधुनिकिकरणका लागि कर रियायत, गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाहरूको सब्सिडी र निम्न लागतको आयातबाट जोगाउन सुरक्षा उपायहरू समावेश छन्। आवश्यकता बुझ्नका लागि, नेपालको मदिरा उद्योग २०२५ सम्ममा अर्ब डलर उद्योग बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, घरेलु र बाह्य दुवै उपभोक्तिको खपतलाई जोड्दै। The Annapurna Express त्यो प्रक्षेपण स्थिर नियामक वातावरणलाई ध्यातव्य मान्छ। यदि आयातलाई अधिक सुविधा दिने आर्थिक नीति हाबी हुन्छ भने, तंग मार्जिनमा काम गर्ने स्थानीय उत्पादकहरूले उत्पादन सुधार, ब्रान्डिङ र प्रतिस्पर्धा क्षमता विकास गर्न सक्ने अवस्था गुमाउने खतरा छ। पहिले नै चेतावनी संकेत देखिएका छन्। केही उत्पादकहरूका अनुसार खुद्रा विक्रेताहरूले सस्तो आयात विकल्प रोजिरहेका छन् र अर्डरहरू रद्द वा पछि धकेलिएका छन्। अरूले पैसाको समस्या देखिरहेका छन् — उनीहरूले प्याकेजिङ् पुनःडिजाइन, मार्केटिङ्, उन्नत डिस्टिलेशन उपकरणहरूमा लगानी गर्दैछन् — जुन प्रतिस्पर्धाका लागि अनिवार्य छ। विरोधाभास स्पष्ट छ: स्थानीय उत्पादन सुदृढ पार्ने कुरा गर्दै, तिनीहरूलाई कर नीति मार्फत कमजोर पार्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। उनीहरूको नीति प्रतिवादमा, सरकारले घरेलु मदिराको प्रचार र विपणनलाई “विशेष प्राथमिकता” दिने योजना रहेको संकेत गरेको छ। उद्योग मन्त्रालयले बारम्बार संस्थागत समर्थनको संकेत दिएका छन्, विशेष गरी ब्रान्ड उत्पादक र निर्यात क्षमता विकासमा। Nepal News तर आलोचकहरू भन्छन् कि यस्तो घोषणाले ठूलो अर्थ राख्दैन यदि भौतिक स्तरमा नीति वातावरणले प्रतिस्पर्धात्मकता न्यून बनोस्। त्यसै क्रममा, एक कम्पनी—नेपाल डिस्टिलरीज़ एन्ड बोत्लर्स प्रा. लि. (NDPL)—ले आफ्नो खुक्री क्यास्ट‍–सिरीज मार्फत प्रीमियम रम बजारमा प्रवेश गर्ने पहल गरेको छ, जुन विश्वव्यापी प्रवृत्तिसँग मेल खान्छ जहाँ ओल्ड स्पिरिट र पेय परम्परागत शैलिले बढ्दो माग पाउँदैछ। उनीहरू समयमै योजना गरेको छैनन्; उनीहरूले तल देखिने नीतिगत समर्थन (प्रचार, ब्रान्डिङ्, पहिचान) मा भरोसा राखेका छन्, जबकि नीति परिवर्तनले लागत संरचनालाई विपरीत प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। New Business Age यदि सरकारले तत्काल कदम नथाले भने, संभावित प्रभावहरू समावेश छन्: एक ठूलो उद्योग समेकन: साना उत्पादकहरू बाहिरिने वा ठूला कम्पनीहरूले अधिग्रहण गर्ने। ग्रे मार्केट र तस्करीमा वृद्धि — उपभोक्ताले सस्तो आयात विकल्प खोज्नेछन्। नवप्रवर्तनमा कमी — ब्रान्डहरूले R&D, निर्यात, प्रीमियम स्थिति विकासका लागि साहस गुमाउने। नीतिकर्ताहरूको विश्वसनीयता कमजोर—“आधुनिकीकरण” बोल्ने तर आधारभूत संरचनालाई पतन हुने नीति। काठमाडौं मदिरा व्यवसाय संघले अहिले सरकार, उद्योग पक्ष र नीति विश्लेषकहरूमध्ये एक छिटो-ट्र्याक वर्किङ् ग्रुप गठन गर्न ९० दिनभित्र प्रभाव समीक्षा गर्न माग गरेको छ। उनीहरू जोड दिन्छन् कि नेपालको मदिरा क्षेत्रलाई कर स्विङ्सको बन्दोबस्तमा छोड्न मिल्दैन। नेपाली आत्मा, मूल्य र दिगोपन भविष्यमा त्यसमा निर्भर छ कि सरकारले के निर्णय गर्छ।